
काठमाडौं —
नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न नियामक निकायले २०७९/८० देखि २०८०/८१ सम्मको एक वर्षको अवधिमा १३३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यी कम्पनीहरूलाई नियम उल्लंघन, कर छली, ठेक्का सम्झौता तोडफोड लगायतका कारणले सरकारी कारोबारमा सहभागी हुन प्रतिबन्धित गरिएको हो।
मुख्य कारणहरू:
- कर नतिर्ने वा झुटो विवरण पेस गर्ने
- सार्वजनिक ठेक्काको मापदण्ड पालना नगर्ने
- काम समयमा सम्पन्न नगर्ने वा गुणस्तरहीन
- सरकार वा निकायसँग ठगी प्रयास गर्ने
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको प्रभाव:
- कुनै पनि सरकारी बोलपत्र, ठेक्का, वा आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइने छैन
- वित्तीय संस्था वा बैंकसँगको कारोबार समेत प्रभावित हुन सक्छ
- कम्पनीको प्रतिष्ठा, लगानी, र बजार मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने जोखिम
स्रोत निकायहरू:
- सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय
- आन्तरिक राजस्व विभाग
- नेपाल टेलिकम, खानेपानी विभाग, भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत